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बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के बीच यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं के लिए भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण सौगात दी है। उत्तर मध्य रेलवे के तहत संचालित होने वाली लोकप्रिय ट्रेन संख्या 11901/11902 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–आगरा कैंट एक्सप्रेस का परिचालन अब मथुरा जंक्शन तक बढ़ाने की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। इस विस्तार के बाद अब यह ट्रेन आगरा कैंट पर अपनी यात्रा समाप्त करने के बजाय सीधे कान्हा की नगरी मथुरा तक जाएगी। यात्रा मार्ग बढ़ने से ट्रेन का कुल सफर 217 किलोमीटर से बढ़कर अब 270 किलोमीटर हो जाएगा। इस विस्तार से झांसी, ग्वालियर, धौलपुर और आगरा के यात्रियों को मथुरा-वृंदावन आने-जाने के लिए एक अतिरिक्त और सुगम सीधी ट्रेन सेवा मिल जाएगी। विस्तारित रूट पर जोड़े गए ये 4 नए स्टॉपेज आगरा कैंट से मथुरा जंक्शन के बीच बढ़े हुए 53 किलोमीटर के नए रेल मार्ग पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 4 महत्वपूर्ण स्टेशनों पर वाणिज्यिक ठहराव (Commercial Stoppage) प्रदान किया है: राजा की मंडी (Raja Ki Mandi): आगरा शहर के मध्य में स्थित यह स्टेशन स्थानीय व्यापारियों, कॉलेज छात्रों और दैनिक यात्रियों के लिए बेहद अहम है। रुनकुटा (Runkuta): आगरा और मथुरा के बीच स्थित इस औद्योगिक व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब लंबी दूरी की सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। दीन दयाल धाम (Deen Dayal Dham / Farah): पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध इस स्टेशन पर ठहराव मिलने से स्थानीय निवासियों और आगंतुकों को बड़ी राहत मिलेगी। बाद (Baad): मथुरा रिफाइनरी और औद्योगिक क्षेत्र के निकट स्थित इस स्टेशन पर ठहराव से कर्मचारियों और दैनिक यात्रियों की आवाजाही आसान होगी। क्या होगा ट्रेन का नया टाइम-टेबल और शेड्यूल? रेलवे द्वारा जारी संशोधित समय सारणी के अनुसार, दोनों दिशाओं में ट्रेन का संचालन इस प्रकार निर्धारित किया गया है: गाड़ी संख्या 11901 (झांसी से मथुरा): यह ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन से प्रतिदिन शाम 16:00 बजे (शाम 4:00 बजे) प्रस्थान करेगी और अपने निर्धारित रूट से होते हुए रात 23:00 बजे (रात 11:00 बजे) मथुरा जंक्शन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 11902 (मथुरा से झांसी): वापसी दिशा में यह ट्रेन मथुरा जंक्शन से प्रतिदिन सुबह 05:05 बजे रवाना होगी और दोपहर 12:50 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुंचेगी। यात्रियों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं को मिलेगा सीधा लाभ इस ट्रेन के मथुरा तक विस्तार से धार्मिक पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बुंदेलखंड (झांसी, दतिया) और मध्य प्रदेश के चंबल अंचल (ग्वालियर, मुरैना) से मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना के मंदिरों के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को अब आगरा में ट्रेन बदलने या बस का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही राजा की मंडी और आसपास के कपड़ा व जूता कारोबार से जुड़े व्यापारियों को सीधे माल ढुलाई और आवागमन में समय की बचत होगी। सुबह मथुरा से चलकर दोपहर में झांसी पहुंचने के कारण यह ट्रेन दैनिक ऑफिस जाने वालों और मेडिकल इमरजेंसी के लिए आगरा जाने वाले मरीजों के लिए भी बेहद मुफीद साबित होगी।

दिल्ली हाई कोर्ट को एमसीडी की रिपोर्ट, नियमों के मुताबिक 512 पीजी ही संचालित

IBBI Personal Guarantor Insolvency: आईबीबीआई ने व्यक्तिगत गारंटरों के दिवाला समाधान मामलों में ई-फॉर्म रिपोर्टिंग की समय-सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। इससे संकल्प पेशेवरों को तकनीकी चुनौतियों को दूर करने और सटीक डेटा देने का अतिरिक्त समय मिलेगा

अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ बैंकिंग सेक्टर में कई बड़े बदलाव होंगे। एसबीआई ने बेसिक सेविंग्स डिपॉजिट और डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। एक्सिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड और इंडसइंड बैंक ने डेबिट कार्ड के नए नियमों (Banking New Rules) की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े नए नियम लागू करेगा। जिसका असर संबंधित सर्विस से जुड़े खाताधारकों पर भी पड़ेगा। 1 अक्टूबर से आरबीआई (डिपॉजिट पर ब्याज दरें) संशोधित दिशानिर्देश 2026 लागू होंगे। नए नियमों के तहत बल्क डिपॉजिट के लिए दी जाने वाली ब्याज दरें बैंक की वेबसाइट पर पहले से बताई गई ब्याज दरों की सूची के अनुसार ही होनी चाहिए। ब्याज दरों को हर कामकाजी दिन सुबह 10:00 बजे बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर बताना होगा। जिसमें 10 मिनट की छूट भी होगी। मतलब बैंकों के लिए सुबह 10:10 बजे तक ब्याज दरों का खुलासा करना अब अनिवार्य होगा। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के दिए हैं कि सभी शाखों और सभी ग्राहकों के लिए बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरें समान हो। नए “लिक्विडिटी कवरेज रेशियो फ्रेमवर्क” में अक्टूबर में लागू होंगे। बैंकों को एनसीआर ढांचे के तहत जमा या सुरक्षित थोक फंडिंग पर लागू अलग-अलग रन-ऑफ दर को ध्यान में रखते हुए बल्क जमा पर अलग-अलग ब्याज दर पेश करने की छूट दी गई है, जो नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट पर भी प्रभावी होगा। एसबीआई के दो नए नियम 1 अक्टूबर से सैलरी पैकेज खाताधारकों को अन्य बैंकों के एटीएम से महीने में अब 10 नहीं बल्कि 5 बार फ्री में कैश निकालने की अनुमति होगी। लिमिट से अधिक ट्रांजैक्शन करने पर 23 रुपये प्लस जीएसटी शुक्ल लगेगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यह शुल्क 11 रुपये+जीएसटी होगा। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट से जुड़े नए नियम भी लागू होंगे। ग्राहकों को हर महीने चार कैश विड्रोल की सुविधा फ्री में दी जाएगी। यूपीआई, आईएमपीएस, NEFT, आरटीजीएस और POS के जरिए किए गए डिजिटल ट्रांजेक्शन पर नियम लागू नहीं होगा। एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड नियम एक्सिस बैंक SELECT क्रेडिट कार्ड के लिए नए नियम लागू होने वाले हैं। किसी एनिवर्सरी ईयर में 3 लाख का सालाना खर्च पूरा करने पर उपकर्ता इसी साल में 6 एडिशनल इंटरनेशनल लाउंज विजिट कर सकते हैं। समान एनिवर्सरी ईयर में अतिरिक्त फोल्ड राउंड के माइलस्टोन बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगले एनिवर्सरी ईयर में प्रायरिटी पास पर रिन्यूएबल मिलेगा। जिन मर्चेंट कैटेगरी पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलते (जिन्हें पहले से ही बाहर रखा गया है), उन पर किए गए खर्च को इन बेनिफिट्स के लिए एनिवर्सरी ईयर की सीमा में नहीं गिना जाएगा। mpbn-20260925-3cd67a इंडसइंड बैंक के दो नए नियम 1 अक्टूबर से इंडसइंड बैंक संशोधित रिवार्ड प्रोग्राम लागू होने वाला है। रीवार्ड प्रोग्राम को योग्य डेबिट कार्ड ग्राहकों के लिए बढ़ाया गया है। योग्य डेबिट कार्ड पर मिलने वाले रिवार्ड्स को एक सिंगल रिवार्ड बैलेंस में लिंक किया जाएगा। जिसे इंडसइंड बैंकिंग ऐप के जरिए आसानी से रिडीम किया जा सकता है। एक रिवार्ड प्वाइंट 0.25 रुपये के बराबर होगा। न्यूनतम रिडेंपशन थ्रेसोल्ड 500 रीवार्ड प्वाइंट्स होगा। कई डेबिट कार्ड को नए प्रोग्राम से बाहर रखा गया है। बैंक ने सेविंग्स अकाउंट के अलग-अलग वेरिएंट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। सभी ब्रांचेस से आरटीजीएस ट्रांजेक्शन करने पर 2 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की राशि के लिए 20 रूपये और 5 लाख रुपये अधिक की राशि के लिए 45 रुपये शुल्क का भुगतान करना होग। वर्तमान में इस पर कोई भी फीस नहीं लगती। Indie (स्टार/ सुपरस्टार/ मेगा स्टार) सेविंग अकाउंट वेरिएंट के लिए NEFT ट्रांजेक्शन के लिए 50 हजार रुपये तक की राशि पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन 50 हजार 1 रुपये से लेकर एक लाख रुपये की राशि पर 4 रुपये, एक लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की राशि पर 14 रुपये और 2 लाख रूपये से अधिक की राशि पर 24 रुपये शुल्क भुगतान करना होगा। इंडस डिलाइट, इंडस डिजि स्टार्ट, इंडस ऑनलाइन मिन बैलेंस रिक्वायर्ड और इंडी (स्टार/सुपरस्टार/मेगा स्टार) अकाउंट वेरिएंट के लिए अब IMPS सर्विस भी निशुल्क नहीं रहेगी। इन वर्ड और आउटवर्ड चेक रिटर्न चार्जेस में बदलाव किया गया है। mpbn-20260925-d82208

रायपुर (CITY HOT NEWS)// आंगनबाड़ी केंद्र महिलाओं और बच्चों को पोषण एवं अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ पात्र परिवारों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी बन रहे हैं। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित ‘आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम’ में खालपारा निवासी ममता ने अपनी ‘सेवा की कहानी’ साझा करते हुए […] The post रायपुर : सेवा संकल्प अभियान : सेवा की कहानी: आंगनबाड़ी से मिली जानकारी ने ममता को योजनाओं से जोड़ा, बच्चों के पालन-पोषण को मिला आर्थिक संबल appeared first on City Hot News .

Noida नोएडा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS)-2026 के चौथे संस्करण के उद्घाटन पर राज्य में निवेश और कानून-व्यवस्था को लेकर पूर्ववर्ती...

विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी पूंजी आवक से जुड़े नियमों की अनदेखी करने वाली कंपनियों पर केंद्रीय बैंक का कड़ा रुख जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के प्रावधानों के उल्लंघन के एक बड़े मामले में 'मास्टर टैलेंट एडुसर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' (Master Talent Eduservices Private Limited) के खिलाफ कंपाउंडिंग आदेश पारित किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) से 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) मिलने के बाद आरबीआई ने फेमा की धारा 15 के तहत यह कार्रवाई की है। इस आदेश के तहत कंपनी पर 1,77,310 रुपये का एकमुश्त मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है, जिसे चुकाने के बाद कंपनी के खिलाफ चल रही ईडी की जांच और आगे की कानूनी कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है। क्या है मास्टर टैलेंट एडुसर्विसेज का पूरा मामला और जांच? प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मिली पुख्ता और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर मास्टर टैलेंट एडुसर्विसेज के खिलाफ विदेशी पूंजी के लेन-देन और फेमा प्रावधानों के उल्लंघन की विस्तृत जांच शुरू की गई थी। जांच में पाया गया कि कंपनी ने विदेशों से प्राप्त इनवर्ड रेमिटेंस और शेयरों के आवंटन से संबंधित अनिवार्य वैधानिक रिपोर्टिंग तय समयसीमा के भीतर जमा नहीं की थी। बाद में कंपनी ने फेमा की धारा 15 के तहत इन प्रशासनिक और तकनीकी चूकों के निपटारे के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष कंपाउंडिंग (Compounding Application) की अर्जी दाखिल की। चूंकि फेमा मुख्य रूप से एक सिविल कानून है और इसमें जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग या देश की सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराध नहीं पाए गए, इसलिए ईडी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वैधानिक अनुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरबीआई को अनापत्ति (NOC) जारी कर दी। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने 17 सितंबर 2026 की तारीख में कंपाउंडिंग आदेश पारित किया। किन-किन नियमों के उल्लंघन में शामिल थी करोड़ों की रकम? आरबीआई के आधिकारिक आदेश के अनुसार, कंपनी द्वारा फेमा के तीन प्रमुख नियमों—FEMA 20/2000-RB, FEMA 20(R)/2017-RB और FEMA 395/2019-RB के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग में देरी की गई थी: एडवांस रेमिटेंस फॉर्म (ARF) में देरी: विदेशी पूंजी आवक की सूचना देने वाले एआरएफ फॉर्म को समय पर जमा नहीं किया गया। पहले मामले में 6,22,95,502.50 रुपये (लगभग 6.23 करोड़ रुपये) और दूसरे मामले में 6,81,79,973.75 रुपये (लगभग 6.82 करोड़ रुपये) की भारी-भरकम राशि शामिल थी। फॉर्म FC-GPR फाइलिंग में लापरवाही: विदेशी निवेशकों को शेयर जारी करने के बाद भरे जाने वाले फॉर्म 'फॉरेन करेंसी ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न' (FC-GPR) को दाखिल करने में दो अलग-अलग अवसरों पर देरी पाई गई। इसमें क्रमशः 6,22,95,461 रुपये और 94,47,633 रुपये की लेन-देन राशि शामिल थी। FLA रिटर्न में चूक: कंपनी ने अपनी विदेशी देनदारियों और संपत्तियों के वार्षिक रिटर्न यानी 'एनुअल रिटर्न ऑन फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स' (FLA) को भी निर्धारित समय पर जमा नहीं किया था। क्या होता है FEMA कंपाउंडिंग और कंपनियों को क्यों मिलती है राहत? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत 'कंपाउंडिंग' एक ऐसा कानूनी व वैकल्पिक समाधान तंत्र है, जिसके जरिए कंपनियाँ अनजाने में या देरी से हुए तकनीकी और प्रक्रियागत उल्लंघनों को एकमुश्त जुर्माना भरकर सुलझा सकती हैं। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'फॉरेन एक्सचेंज (कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स) रूल्स, 2024' के तहत, यदि किसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला या आतंकवाद से जुड़ा कोई एंगल नहीं होता है, तो कंपनियों को अनावश्यक मुकदमों और अदालती कार्यवाहियों से बचाने के लिए कंपाउंडिंग का मौका दिया जाता है। इससे न केवल अदालतों का बोझ कम होता है, बल्कि विदेशी निवेश आकर्षित करने वाली कंपनियों के लिए कानूनी अनिश्चितता भी तुरंत खत्म हो जाती है। विदेशी निवेश लेने वाले स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट्स के लिए सबक यह मामला उन सभी भारतीय कंपनियों, एडटेक स्टार्टअप्स और नए उद्यमों के लिए एक बड़ा सबक है जो विदेशी निवेशकों (FDI या FPI) से फंडिंग जुटाते हैं। भारत में विदेशी पूंजी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एआरएफ और शेयर अलॉटमेंट के 30 दिनों के भीतर एफसी-जीपीआर फॉर्म जमा करना अनिवार्य है। भले ही लेन-देन पूरी तरह वैध हो, लेकिन केवल रिपोर्टिंग और फाइलिंग में हुई प्रशासनिक देरी भी केंद्रीय जांच एजेंसियों और आरबीआई की जांच के दायरे में ला सकती है।